‘समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ भन्ने नाराका साथ वैशाख १२ देखि १४ सम्म चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो हुँदैछ । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास र लगानीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यानाकर्षण गर्नका लागि हाइड्रो एक्स्पोको तयारी हुँदैछ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? प्रस्तुत छ, नेपालको विद्युत व्यापार र जलविद्युतबाट नेपालको समृद्धिको यात्रा कति सहज भन्ने विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी :
हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोेमा यसपटक विगतका भन्दा के फरक गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेको हाइड्रो एक्स्पोेलाई हामीले बृहत् ट्रेड सोको रुपमा अगाडी बढाउँदैछौं । सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य ल्याएको छ । यो लक्ष्य असम्भव छैन तर महत्वकांक्षी छ । यतिबेला भारत र बंगलादेशले समेत नेपालको विद्युतमा लगानी र खरिद गर्न चाहिरहेका छन । लगानीको लागि संसारको आँखा नेपालमा पर्न थालेको देखिन्छ । त्यसैले हामीले संसारभरी जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रका प्रोडक्टलाई एकै स्थानबाट हेर्न र जान्नका लागि एक्स्पो आयोजना गर्न लागेका हौं । क्यानेडियन, भारतीय लगानीकर्ताहरु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएका छन् । अब जलविद्युत बाहेक अरु क्षेत्रबाट तत्काल नेपालको विकास हुने देखिन्न । जलविद्युतको विकास पछि मात्र पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने देखियो । जलविद्युत उत्पादनमा अगाडी बढ्न संसारभरीका लगानीकर्ता ल्याउने यसपटक पहल हुनेछ । अबको जलविद्युतको बजार नेपाल हो भन्ने सन्देश एक्स्पोले दिनेछ ।
नेपालको विद्युतको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रुपमा हुँदैछ । भारत बंगलादेश विद्युत किन्न इच्छुक छन् । यसले जलविद्युत क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
सर्वप्रथम हामीले नेपालमै विद्युत खपत गर्ने नीति लिने हो । तर, जति नै धेरै खपत गरेपनि हाम्रो बिजुली उत्पादन धेरै नै हुन्छ र बढी भएको बिजुली बेच्नैपर्छ । हामीले उत्पादन गरेको सबै बिजुली खपत गर्न सकिँदैन । सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जसका लागि करिब ५० खर्ब जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीलाई बढी भएको बिजुली कहाँ लैजाने समस्या भएको थियो, भारतले १० हजार मेगावाट किन्ने सम्झौता भएपछि सहज भएको छ । भारत र बंगलादेशलाई पनि बढी भन्दा बढी बेच्न मै प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ?
अहिलेको समस्या यही नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्र कति लगानी गर्न सक्छन् भन्ने ठुलो विषय छ । कतिपय वित्तीय संस्थाले जलविद्युतमा लगानी गर्न उत्सुकता देखाएका छैनन् । हामी २८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा अगाडी बढेका छौं । १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्छन् तर, लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ आयोजना बनाउँदै गर्दा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जलविद्युतमा अनिवार्य लगानी गर्नैपर्छ भनेर निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । जलविद्युतमा ५० खर्बको लगानी आवश्यक छ । यो मात्राको लगानी नेपालबाट मात्र जुट्न सक्दैन । ट्रान्समिसन लाइन बनाउनमै ७ खर्ब लाग्छ । त्यसैले विदेशी बैंक र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालको जलविद्युतमा प्रवेश गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, लगानीमैत्री कानून नहुँदासम्म विदेशी लगानी आउने देखिँदैन । सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
त्यसो भए अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको लागि देखिएका समस्या के हुन् ?
थुप्रै समस्या छन् । सबैभन्दा पहिले सरकारी निकाय, वन, भूमि, सुरक्षा सम्वन्धी मुख्य समस्या छन् । पीपीए नभएको धेरै वर्ष भयो । ट्रान्समिसन लाइन बन्न सकेको छैन । ट्रान्समिसन लाइन नभएर थु्रपै आयोजनाहरु रोकिएका छन् । थु्रपै खालका नीतिगत समस्याहरु पनि छन् । एउटा निकायले आयोजना बना भन्छ, अर्काे निकायले बनाउनु हुँदैन भनेर जान्छ । कानूनहरु समेत एक आपसमा बाझिएका छन्, तालमेल छैन । हामीले यो क्षेत्रमा विकास गर्ने हो भने लगानीमैत्री कानून बनाउनै पर्छ । लगानी गर्दा १४ वटा मन्त्रालय र तीनवटा विभाग धाउनुपर्ने जुन अवस्था छ, यो अब अन्त्य हुनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीमा जलविद्युत क्षेत्रलाई लैजानु पर्ने देखिन्छ । झन्झटिला प्रक्रिया हटाएर तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सक्नेगरी सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र सरकार र निजी क्षेत्रले सोचेको लक्ष्य पूरा हुन्छ । नत्र भने पाँच वर्ष लाइसेन्स लिन लाग्ने, त्यसपछि पाँच वर्ष नीतिगत व्यवस्थाले ढिलो हुने हुन्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्थालाई परिर्वतन गरेर लगानीको लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सरकारको साथ कस्तो छ ?
अहिले अलि सहज भइरहेको छ । सरकारले समेत जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानीको विषयलाई बुझेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री उर्जामन्त्रीदेखि शिर्ष दलका नेतृत्वमा समेत चासो देखिएको छ । अहिले मन्त्रालयले समेत विभिन्न छलफलमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउँदै लगेको देखिन्छ । १० मेगावाटसम्मको पीपीए खोलिएको छ । यसले अब केही हुन्छ की भन्ने आशा देखाएको छ । २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको काम गर्नुपर्ने छ । लक्ष्य त्यति सहज छैन । त्यसकारण सरकार अझै लचिलो भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । अब सरकार, राजनीतिक दलहरुले आगामी चुनावको लागि मिसन ८४ तर्फ भन्दापनि साँच्चै नै देशको मुहार फेर्ने हो भने अब मिसन जलविद्युत भनेर लाग्नै पर्छ ।
अन्त्यमा, जलविद्युतबाट नै नेपालको समृद्धि यात्रा कति नजिक छ ?
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको जुन लक्ष्य लिएको छ त्यही लक्ष्यलाई मनन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको समृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन । हामीले सोचभन्दा फरक देश नेपाल बन्न समय लाग्दैन । त्यसमा सरकार, राजनीतिक पार्टी, कार्यकर्ता, आमजनता सबै दृढ भएर लाग्नु प¥यो । सरकार एक्लैले गर्छ भनेर मात्र गरेर नहुने रहेछ । यहाँ सबै पार्टीको राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति भएन भनेर सरकार परिर्वतन हुँदा अर्काे सरकारको प्राथमिकता अर्काे हुने गरेको छ । जलविद्युत देश विकासको अस्त्र हो । सबै राजनीतिक पार्टीका सबै नेतृत्वको उद्देश्य नै देश बनाउने हुनुपर्छ । उर्जा क्षेत्रको विकास गर्न एक छौं भनेर उभिनुपर्छ । यसबाट जनतामा समेत सकारात्मक सन्देश जान्छ । केन्द्रदेखि वडासम्म सबै राजनीतिक पार्टीले यसको लागि प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ की जलविद्युत क्षेत्रको विकासको काममा कहिँ कतै अवरोध हुँदैन भनेर । यति मात्रै कुरामा ध्यान दिने हो भने नेपालको जलविद्युतमार्फत् छिटो समृद्धि सम्भव छ ।
