नेपालको पानी, समृद्धिको खानी

नेपालमा जलविद्युत्को गौरवपूर्ण इतिहास छ । वि. सं. २०६८ सालमा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हामी ऊर्जाकर्मीका लागि तीर्थस्थल समान रहेको छ । यो आयोजना क्षमताका हिसाबले एसियाको सबैभन्दा पहिलो र उत्पादन भएको मितिका हिसाबले दोस्रो आयोजना हो । एसियाको पहिलो जलविद्युत् आयोजना भारतमा ब्रिटिस सरकारले शासन गरेको समयमा सन् १८९७ सालमा दार्जिलिङको सिध्रापुङमा १३० किलोवाट क्षमताको निर्माण भएको थियो ।
नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी लगानी गराउने परिकल्पना गरी तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्कालीन जलस्रोत राज्यममन्त्री लक्ष्मण घिमिरेद्वारा विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० जारी गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मूल्य निर्धारण गरेर ऊर्जामा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरेपछि नेपाली निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हो ।

जलविद्युतकाे सम्भावना

नेपालमा सानाठुला गरेर ६००० नदीनाला छन् । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाको विषयमा डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ सालमा विद्यावारिधिका लागि थेसिस लेख्दा गरिएको अध्ययनका आधारमा सैद्धान्तिक रूपले ८३ हजार ५०० मेगावाट भनिरहेका छौँ । प्राध्यापक रुघुनाथ झाको सन् २००८ सालमा प्रकाशित भएको पेपरका आधारमा ८३ हजार ५०० मेगावाटमध्ये क्यू४० अनुसार डिजाइन गर्दा नेपालमा आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता ५३ हजार ५०० मेगावाट रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७९ सालमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संलग्न अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा क्यू४० लाई क्यू२५ अनुसार डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशत क्षमता बढ्ने भनिएको छ । यसर्थ नेपालको आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता मात्र १ लाख मेगावाट हुने देखिन्छ । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पनि क्यू र बाँधको उचाइले क्षमता वृद्धि हुने हुँदा नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावित क्षमता कम्तीमा १ लाख ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।
नेपालको सम्भाव्य क्षमतालाई मर्न नदिन अनुमतिपत्र जारी भएका, तर निर्माण नभएका आयोजनाहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकारले क्यू४० लाई परिवर्तन गरी क्यू फ्री गर्न अत्यन्त जरुरी छ । क्यू फ्री गर्न जति ढिलो ग¥यौँ त्यति हाम्रो देशको क्षमता घट्नेछ । हाम्रा छिमेकी देशहरू सामान्यतया एउटै भौगोलिक बनावट भएका भारत र भुटानमा क्यू२० अनुसार डिजाइन गरिँदै आएको उदाहरण छ ।

जलविद्युतकाे बजार
नेपालमा सन् २०२१/२२ सालमा पेट्रोल÷डिजेल ३ खर्ब २० अर्ब, एलपि ग्यास ६५ अर्ब र रासायनिक मल २५ अर्ब गरेर झन्डै ४.१० खर्ब आयात भएको छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ । नेपालमा खाना पकाउनका लागि अहिले पनि झन्डै ६६ प्रतिशत मानिसले दाउरा/गुइँठा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले वनजंगल विनाश र जनताको स्वास्थ्य खराब भएको छ । यसमा कमी ल्याउन र जनतालाई विद्युत् ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न करिबको परिचयपत्र लिएका जनतालाई विद्युत् महसुल निःशुल्क गरी खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत ३६० युनिटलाई वृद्धि गरी समय सापेक्ष खपत बढाउनुपर्छ । विद्युत्लाई बत्ती बाल्ने र निभाउनेमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन ।

विद्युतकाे बाह्य बजार
मित्रराष्ट्र भारतमा हाल ४.२५ लाख मेगावाट उत्पादन रहेकामा फोसियल फ्युल ऊर्जा (अगस्ट, २०२३) ४८.६० प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्मको लक्ष्य ११.६३ लाख मेगावाट पु¥याउने र फोसियल फ्युल ऊर्जा ४८.६० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत झारी सन् २०७० सम्ममा शुन्य प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित भारतले युएनएफसिसी (युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेक्सन अन क्याइमेट चेन्ज) पेरिस सम्झौता गरेको छ । भारतको यो लक्ष्यले नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ ।
हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारले १० हजार मेगावाट क्षमता लामो समयका लागि पिपिए गरेका छन् । यो सुरुआत हो र थप क्षमताका लागि पनि मार्गप्रशस्त गरेको प्रमाणित हुन्छ । यसका साथै भारतमा यो स्तरमा विद्युत् ऊर्जा भए पनि भारतमा भारतीय १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल भएका कारण र नेपालमा निजी क्षेत्रले हाल हिउँद/वर्षायामको सरदर रु. ५.८८ पैसामा विद्युत् बिक्री गरिरहेकाले नेपाल सरकारले उद्योगका लागि जग्गा र सस्तोमा ठुलाठुला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सके देशमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा विद्युत् ऊर्जाको अधिक माग छ । हाल बंगलादेशमा २५ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन छ भने सन् २०३० सालसम्ममा ३४ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि बंगलादेश सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि कूटनीतिक पहलको जरुरी देखिएको छ । हाल बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुने क्रममा छ । यसले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेछ । त्यसकारण इच्छाशक्ति भए बजारको समस्या हुँदैन ।
विद्युत् ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान भारतमा ४९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत र नेपालमा ७० प्रतिशत रहेकाले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिई नेपाललाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने मूलढोका खोल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । व्यापारिक कम्पनीहरूको प्रमुख उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने हुन्छ । जिटुजीमा नाफा वितरण गर्न सकिन्न भने बिटुबीमा आर्जित नाफा बाँडफाँट गरी लिन÷दिन सकिने भएकाले तीनै देशका निजी क्षेत्रहरू मिलेर काम गर्न सहज हुन्छ ।

सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य
नेपाल सरकारले सन् २०३५ साल वा अबको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको विद्युत् उत्पादन गरी मित्रराष्ट्र भारतमा १० हजार मेगावाट, मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट र स्वदेशमा खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने योजना बनाएको छ भने भारतसँग १० हजार मेगावाट क्षमताको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ । यसले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न निकायबाट भएका विश्लेषणको आधार मान्ने हो भने दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा ९ खर्ब रकम देशमा भित्रिने भनिएको छ । यसैलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १३.५ खर्ब आउँछ । हाल हाम्रो देशको पिकलोड १७०४ मेगावाट छ । यो लोडलाई १३ हजार ७०० मेगावाट पु¥याउने हो भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ गुणाले बढेर २४०० किलोवाट पुग्नेछ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, न्यायालय, पत्रकार, कर्मचारी, लगभग ७०० निजी ऊर्जा कम्पनी, लगभग ४५ लाख लगानीकर्ता मिलेर एकमतले लाग्ने हो भने हाम्रै पालामा देशलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

लक्ष्य प्राप्ति गर्न थप काम
नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात र खपत वृद्धि गर्न विद्युत् प्रसारणका लागि विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन, विभिन्न क्षमताका सबस्टेसन, आयोजनाहरू निर्माण गर्न सडक मार्ग, खपत वृद्धि गर्न रेलमार्ग आवश्यक हुन्छ । यसका लागि द्रुतगतिमा विकास गर्न खास गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी ऐन, कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाहरूलाई विकासमैत्री बनाउन अत्यावश्यक छ । ऊर्जाकर्मीहरूले १४ वटा मन्त्रालय (ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाइ र सूचना तथा सञ्चार), यी मन्त्रालयका विभागहरू र विभाग÷मन्त्रालयका सयौँ टेबलमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा वान डेस्क प्रणाली लागू गरी झन्झटिलो प्रक्रियालाई एकै स्थानबाट समाधान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सहजीकरण गरेर देश÷अन्तरदेश प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाउनुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आयोजनाहरू निर्माण गर्न लगभग ५६ खर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ जसमा लगभग १३ खर्ब लगानी भइसकेको अनुमान छ भने बाँकी ४३ खर्ब लगानी आवश्यक छ ।
हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज नभएको र सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सरकारको जमानत चाहने भएकाले नेपाल सरकार मातहत रहेको, ऊर्जासचिव अध्यक्ष रहेको कम्पनी एचआईडिसिएललाई विभिन्न आर्थिक संयन्त्रहरू प्रयोग गरी स्वदेशमा लगानी संकलन गर्न र वैदेशिक लगानी ल्याई जलविद्युत्मा लगानी गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सेयर निष्कासन गर्दा जनसहभागिता बढाउन स्थानीय प्रभावित जनतालाई र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई सेयर दिए जसरी, सरकारी कर्मचारी, प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रमा पर्ने राइट अवेका प्रभावित जनतालाई पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सहभागिता बढाउन जरुरी छ ।

लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्र अपरिहार्य
हालसम्म नेपालमा पहिचान भएका आयोजनाहरू लगभग ७२ हजार मेगावाट छन् । यी आयोजनाहरूमध्ये लगभग ३१ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छन् । हाल निर्माण सम्पन्न भएका २८९२ मेगावाट, निर्माणमा रहेका लगभग ४००० मेगावाटसमेत गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएका लगभग ९६१५ मेगावाट छन् भने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग १२००० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् । यसर्थ सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको विकल्प खोज्नु भनेको लक्ष्य प्राप्तिबाट दिशाहिन हुनु हो । यो तथ्यको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सम्पूर्ण सहुलियत, सुविधा दिएर र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिएर जलविद्युत् निर्माणमा होम्नुको विकल्प छैन ।
निजी क्षेत्र देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी, लाखौँलाख सेयर सदस्य र देशलाई मुनाफा हुने भएकाले कसैले सानो सोच गर्न जरुरी छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि असल र खराब पक्ष हुन्छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै यो क्षेत्रमा रहेका लगभग ४५ लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रतिफलमूलक बनाउँदै नेपालका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई थप सहभागी बनाउँदै देश र जनताको मुहार परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ । देशका विकट भूगोलमा जनताका प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेका बाटो, बिजुली, अस्पताल, विद्यालय निर्माण गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जुटी हाम्रो पुस्ताले देशलाई समुन्नत बनाउन पाएको सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गरी योगदान गर्नुपर्छ ।

(डाँगी इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)