वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणबाट नेपालमा जलविद्युत् विकास सुरु भएको हो । सरकारले विद्युतमा २०४९ सालमा लिएको खुला आर्थिक नीतिपछि अन्य क्षेत्रसँगै ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो । त्यसको करिब ८० वर्षपछि २०५० सालपछि आएर मात्र खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । यो नै नेपालको पहिलो निजी प्रवद्र्धित आयोजना मानिन्छ ।
विद्युत्् विकास नीति र विद्युत्् ऐन, २०४९ ले ऊर्जामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई खुल्ला ग¥यो भने यसअघिको सरकारी एकाधिकार तोडियो । वि.सं. २०५० साउन १ गते विद्युत्् विकास केन्द्र स्थापना भयो पछि त्यसलाई नै जलस्रोत मन्त्रालयको एकाइका रूपमा वि.सं. २०५६ माघ २४ गते विद्युत्् विकास विभागमा परिणत गरियो । यस विभागको मुख्य उद्देश्य नै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नु थियो ।
सरकारले अध्ययन थालेका साना तथा मझौला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अनुशरण, प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्ने सरकारको नीतिलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र प्रवेशको करिब २५ वर्षमा देश उज्यालोतर्फ उन्मुख छ । १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ खेपेको तितो यथार्थसँगै अब बिजुली निर्यातको मिठो वर्तमान भोगिरहेका छौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ बाट खुद निर्यातकर्ता हुने भनिसकेको छ । सरकारी आयोजनाको भरमा मात्रै यो उपलब्धि सम्भव नै थिएन । कुल जडित क्षमता करिब २९ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको योगदान दुई तिहाइ रहेको छ ।
अहिले निजी प्रवद्र्धकद्वारा उत्पादित बिजुली करिब २२ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिसकेका छन् । करिब २९ सय मेगावाट निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताको पर्खाइमा छन् । अहिलेसम्म खर्बौ रुपैयाँ लगानी निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा गरेको देखिन्छ । बैंकको तथ्यांकअनुसार करिब ६ खर्बको लगानी बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत्मा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा विकासमा लगाउनुपर्ने नीति अपनाएको छ । यसले पनि निजी प्रबद्र्धकहरूलाई लगानीमा सघाउ पुगेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि नै नेपालको जलविद्युत्मा धेरै आयोजनाहरू बन्न थालेका हुन् । तर, यसमा अझै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै एकाधिकार हुनु व्यवसायीमैत्री होइन । अहिले पनि प्राधिकरणले नै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणसँगै खरिद गर्दै आइरहेको छ । प्राधिकरण नेपालको विद्युत् खरिदकर्ता पनि हो भने बिक्रीकर्ता पनि हो । आयोजना बनाउनेदेखि किन्ने र बेच्नेसम्ममा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । निजी प्रबद्र्धकले बनाउने आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा प्राधिकरणले पिपिए भएका आयोजनाको बिजुली नकिनिदिएर निजी प्रबद्र्धक समस्यामा छन् । विशेष गरी निजी प्रबद्र्धकका नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरू भएकाले वर्षायाममा उत्पादन क्षमताअनुसार उत्पादन हुने र हिउँदमा क्षमताको करिब ३० प्रतिशतमा झर्ने गर्छन् । यस्तोमा वर्षामा खपत कम भएकाले बिजुली धेरै हुने गर्छ । वर्षा याममा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नबनेको कारण देखाउँदै निजी लगानीका आयोजनाहरूको बिजुली नकिन्ने गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउँछ र लगानीलाई प्रभावित गर्छ ।
ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले नीति नियम संशोधन गर्न जरुरी छ । अझै पनि २०४९ को विद्युत् ऐन समय सान्दर्भिक हुँदैन । उक्त समयमा प्राधिकरण मात्र उत्पादक थियो, अहिले निजी क्षेत्र पनि उत्पादकका रूपमा आएको छ । ऊर्जामा लगानीलाई फराकिलो बनाउनका लागि नयाँ विद्युत् ऐन चाँडो चाहिन्छ । २०७६ मा नै संसद्मा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता आयो । अब भने विद्युत् विधेयकलाई चाँडो पास गर्न आवश्यक भइसकेको छ । किनभने निजी प्रबद्र्धकहरूको क्षमता बढिरहेको छ ।
अब निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नभएर विद्युत् व्यापारमा पनि अघि बढ्न जरुरी छ । यसलाई नयाँ ऐनले प्रत्याभूत गर्न जरुरी छ । २०८० सालको पुस १९ गते भएको नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै व्यापारमा पनि संलग्न गराउन जरुरी छ । २५ वर्षका लागि भएको भारतसित सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाटसँगै आवश्यकताअनुसार समय र परिमाण बढाउँदै लगिने भनिएको छ । यो हिसाबमा राम्रो सन्देश गएको छ । यसले थप निजी लगानी विद्युत्मा थपिने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले छोटो समयमा नै विद्युत उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहँदा भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले अब बजार सुनिश्चित गरिदिएको छ । बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि पहल भइरहेको छ । भविष्यमा दक्षिण एसियासम्म पनि ऊर्जा बजार फैलिने सम्भावना छ । किनभने अहिले विश्व नै हरित ऊर्जा वा स्वच्छ ऊर्जामा अघि बढिरहेको छ । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्न नेपालले विश्व सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नवीकरणीय ऊर्जा मात्र विकल्प हो ।
नेपालको जलविद्युत् स्वच्छ ऊर्जा भएकाले पनि लाभ लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने काम मात्र गरेको छ । निजी प्रवद्र्धकहरूसँग सुझाव लिन्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । जलविद्युत्को थप विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूका आवश्यकताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके सरकारले आगामी सन् २०३५ सम्म लिएको करिब २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । तर, यसको कार्यान्वयनका लागि विविध चुनौतीहरू हामीसामु छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन भएकाले ऊर्जा विकासका अप्ठ्याराहरू हटाउने सम्बन्धमा सरकारसँग लबिङ गरिरहेको छ । एकातिर प्रबद्र्धकले उत्पादित बिजुली पूरै बेच्न पाएका छ्रैनन् भने अर्कातिर उद्योगहरूले मागेको जति विद्युत पाएका पनि छैनन् । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन बन्न नसक्ने अप्ठ्याराहरू हटाउनुपर्छ ।
लगानीका सम्बन्धमा समग्र अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । समग्र अर्थ व्यवस्था सुधार्न सकेमा यसले ऊर्जामा लगानी पनि बढ्छ । ऊर्जामा लगानी वृद्धि भएमा यसले अर्थतन्त्रलाई सुधारका लागि ठुलो मद्दत गर्छ । नेपालको गतिलो आम्दानीको स्रोत ऊर्जा नै हो । यसमा लगानी बढाउन अप्ठ्यारा नीति नियम सुधार्न सरकारसँग भनी रहेका छौँ । कतिपय सुधार पनि भइरहेका छन् भने कतिपय हुँदै जाने विश्वास लिएको छु । सरकारले लगानीको प्राथमिकतामा ऊर्जालाई लिएको हुनाले नेपालमा लगानीकर्तामा आएका समस्या समाधान गर्न र लगानीकर्तालाई अनुदान दिन तयार हुनुपर्छ ।
विश्वव्यापीकरण तथा औद्योगिक क्षेत्रको तीव्र विकासका कारण ऊर्जाको समुचित प्रयोग भविष्यका लागि अत्यन्तै जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ । ऊर्जाको सही रूपमा उपयोग नगरिएमा खपतमा वृद्धि हुने र अभावको अवस्था सिर्जना हुने समस्याका कारण दिगो रूपमा हामी तथा हाम्रा आगामी पुस्ताले ऊर्जा अभावको समस्या भोग्नुपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
न्यूनतम ऊर्जाको प्रयोग गरी हाम्रा आवश्यकता पूर्ति गर्ने उपायको रूपमा ऊर्जा दक्षताको अवधारणाको विकासलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । नेपालमा पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालनको वातावरण, लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि जैविक ऊर्जा (पेट्रोलियम पदार्थ) को खपत घटाई नवीकरणीय ऊर्जामा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)
