नेपालमा जलविद्युत आयोजना विकासको सुरुवात बि. स. १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै भएको हो । बिक्रम संवत १९६४ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेर जबरा बेलायत भ्रमण सकेर आएपछि यो आयोजना निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । करिब ४ वर्ष लगाएर बनाइएको यो आयोजना नेपालको पहिलो आयोजना मात्रै नभई एसियाकै दोस्रो आयोजना समेत थियो ।
विद्युत विकास र विस्तार चाँडो हुने सकेन । २०४९ सालमा जलविद्युत आयोजना विकास नीति सार्वजनिक गरियो । जतिबेलासम्म नेपालको कुल बिजुली जडित क्षमता २७८ मेगावाट पुगेको थियो । जसमा २ सय ३३ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाहरूबाट र ४५ मेगावाटको डिजल प्लान्टबाट उत्पादन हुने गर्दथ्यो । जलविद्युत आयोजना विकास नीतिले सन् २००१ सम्ममा थप ३ सयदेखि ४ सय मेगावाट बराबरको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
पहाडी तथा हिमाली भेगका ग्रामीण भेगसम्म बिजुली पु¥याउनका लागि नयाँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता ऊर्जा क्षेत्रमा भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको नीतिमा समावेश थियो । यसपछि विद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विद्युत ऐन, २०४९ एवं विद्युत नियमावली, २०५० जारी गरिएको थियो । सो पश्चात् जलविद्युत विकास नीति, २०५८ तर्जुमा गरिएका थियो ।
विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरणलाई नियमित गरी विद्युत शक्तिको विकास गर्न र विद्युत सेवालाई स्तरीय एवं सुरक्षायुक्त गर्न यो ऐन बनाइएको थियो । यो ऐन लागूभएपछि नै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन पायो । ऐनमा अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले विवरणहरू खुलाई अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गराउने प्रष्ट व्यवस्था गरियो ।
कुन अवधिमा कति बिजुली उत्पादन ?
विद्युत क्षेत्रमा भएको विकासलाई नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४; विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ लगायत नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । वि.स. २०६० को दशकमा विद्युतको चरम अभाव र ऊर्जा संकटलाई अन्त्य गर्न सरकारबाट २०७२ सालमा “राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना २०७२” स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिएको थियो । ऊर्जा संकट घोषणा गर्नुको प्रमुख उद्देश्य देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्नु थियो भने अर्काे जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु थियो । यसकै लक्ष्य अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो ।
विद्युत विकाससम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुल लगानीको १५ प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ सम्म व्यापारिक उत्पादन शुरु गरिसक्ने जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी गर्ने अर्थात ‘टेक अर पे’ को आधारमा बिजुली किन्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरियो । सबै नेपाली जनतालाई आगामी १० वर्षभित्र विद्युत सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउने र १० वर्षभित्र वितरण प्रणाली व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न १० हजार मेगावाट क्षमताका थप वितरण सबस्टेसनहरू विस्तार गर्ने पनि राखियो ।
जसले यसअघि विभिन्न कार्यदलले बुझाएका सुझावहरू समेट्दै समस्याहरू समाधान गर्ने र यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको आवश्यकता रहेको उजागर गरेको थियो । यसको समयानुकूल कार्यान्वयनबाट विद्युत विकास क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू प्राप्त भएतापनि सो अवधारणापत्रमा परिकल्पना गरिएको नयाँ विद्युत ऐन, संस्थागत पुनर्संरचना, विद्युतको आन्तरिक मागको वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था लगायत कार्यहरू अझै प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन हुन आवश्यक रहेको छ ।
वि.सं. २०७५ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले “ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र)” जारी गरेको थियो । श्वेतपत्रमा पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले लक्ष्य राखिएको थियो । २०७५ सालको बैशाखदेखि मुलुक लोडसेडिङमुक्त भयो । श्वेतपत्र मूख्य गरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा केन्द्रित रह्यो । अहिले मुलुकमा जडित क्षमता २८ सय ९२ मेगावाट पुगेको मात्रै नभई विद्युत प्राधिकरणले एक आर्थिक वर्षमै १५ अर्ब बराबरको बिजुलीसमेत बेच्न सफल भएको छ ।
त्यसक्रममा २०८० सम्म आउँदा पावर एक्सचेन्जबाट बिजुली निर्यात सुरु भएकोमा रियल टाइम मार्केट र डे अ हेड मार्केट हुँदै अहिले दिर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतासम्म भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने ऊर्जा उत्पादनका आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम विकास गर्न, राज्यको आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्भाव्य प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न तथा राज्यको ऊर्जा क्षेत्रको योजनावद्ध एवं समयक्रमानुसार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरूप सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको लागि देहाय बमोजिमका विषयहरू समेटेर ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ बनाएको छ ।
सन् २०३५ सम्म विद्युतको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सन् २०३५ सम्म नेपालको आन्तरिक विद्युत् माग १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्दा निर्यातसहित २८ हजार तीन सय ६८ मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिने देखिएको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारणलाइनसँगै अन्य आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासका लागि दस्तावेज तयार गर्ने पनि यसमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगै सरकारको सहभागितामा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइको छ ।
निजी क्षेत्र प्रवेशपछिको ऊर्जा
२०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा भित्र्याउने गरी कानुन निर्माण भएसँगै नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युतको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । ११२ वर्षअघि वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट सुरुवात भएको नेपालको जलविद्युत विकास आर्थिक बर्ष २०७९÷८० सम्म आईपुग्दा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा करिब २,८०० मेगावाट जडित क्षमता हुन पुगेको छ । यस विकासक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र अन्तर्गतका विभिन्न सहायक कम्पनीहरू, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू र विदेशी लगानीमार्फत विकास गरिएका विद्युत आयोजनाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
हाल नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जलाशययूक्त, अर्धजलाशययूक्त, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरू, सौर्य ऊर्जा, बगासलगायत विभिन्न प्रकृतिका विद्युत आयोजनाहरूको सम्मिश्रण रहेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएका विकासक्रमले जलविद्युत विकास नीति, २०५८ को उद्देश्य अनुरूप जलविद्युतलाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने आधार सृजना भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा ऊर्जा खपत बढ्नुका साथै आन्तरिक उत्पादनमा भएको बढोत्तरीले विशेषतः वर्षायाममा नेपालबाट छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत निर्यातको सुरुवात भई भारतसँगको विद्युत व्यापार घाटा क्रमशः कम हुँदै गएको छ । यसवर्ष मात्रै प्रणालीमा ५ सय ४१ मेगावाट विद्युत् थप भएको छ । तर अझै पनि निजी क्षेत्र जुन रूपमा फस्टाउनुपर्ने हो, त्यो मात्रामा फस्टाउन सकेको छैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका लागि थप बढावा दिनुपर्ने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन र सुधारका पक्ष
अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन नयाँ ऐन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ । यो ऐन पारित भएपछि निजी क्षेत्र आफैले विद्युतको व्यापार गर्न सक्छ । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोगलाई ह्वलीङ चार्ज तोक्न अनुरोध गरिरहेको छ । कुनै पनि आयोजनाको प्रवद्र्धकले बनाएको विद्युत प्रसारणलाइनबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली गइरहेको हुँदैन, त्यसमा थप अन्य आयोजनाको बिजुली पठाउनका लािग ह्वलीङ चार्ज तय हुन जरुरी छ । ह्वीलिङ चार्ज तोकिएसँगै नेपालको निजी क्षेत्रले भारतको निजी क्षेत्रसँग सहजै विद्युत व्यापार गर्न सक्ने अवस्था सृर्जना हुन्छ ।
सरकारले आगामी बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनपूर्व नै विकासका लागि बाधक देखिएका ऐनहरू संसोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन भइ त्यसले काम अघि बढाइरहेको छ । नेपाल सरकारका आवधिक योजनाहरूमा ऊर्जा विकासलाई “प्राथमिकता प्राप्त” क्षेत्रको रूपमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।
विकासका आयोजना अगाडि बढाउन देखिएका समस्या हटाउनका लागि ऐन नियम संशोधन हुँदा यसले सरकार मात्रै हैन निजी क्षेत्रलाई पनि ठूलो लाभ पुग्नेछ । अब निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर हिड्नप¥यो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अब भारतसँग सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
विद्युत निर्यात सम्झौता र पूर्वाधार
हालै मात्र नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री यश जयशंकर नेपाल आएका बेलामा दुई देशका ऊर्जा सचिवबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला भएको सम्झौतालाई अहिले त्यहाँको मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेसँगै सम्झौता गर्न सम्भव भएको हो । यो सम्झौतापछि भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्छु भनेपछि नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतमा बजार पाउने सुनिश्चित भएको छ । अर्थात नेपालको बिजुलीको बजार भारतमा तयार भएको छ ।
अब हामीसँग यो बराबरको बिजुली बेच्नका लागि आयोजना निर्माण हँुदैछन् भन्ने कुरा आएको छ । यसका लागि हामीसँग भएका आयोजनाको अवस्था के छ भनेर नियाल्न जरुरी छ । हामीसँग करिब ८ हजार ७ सय ५८ मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् भने ११ हजार ९ सय १३ मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्् । यसरी हेर्दा २० हजार ६ सय ७१ मेगावाट बराबरका आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।
अब निर्माणका लागि विशेषगरी दुईवटा कुराको जरुरी छ, लगानी र पूर्वाधार । विद्युत खरिद सम्झौता भएसँगै लगानी आउने निश्चित हुन्छ । पीपीए नभएसम्म लगानी आउने हुँदैन । अहिले भारतसँग दिर्घकालीन व्यापार सम्झौता भएको छ , त्यसैले अब भारतमा बेच्नका लागि थप आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ । भारतीय बजार उपलब्धतासँगै अब विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा स्वतः लगानी आउने हुन्छ ।
यसैगरी अर्काे भनेको उत्पादित बिजुली बेच्नका लागि प्रसारणलाइनको आवश्यकता छ । बिजुली बेच्नका लागि ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन निर्माण भइसकेको छ । जुन सञ्चालनमा रहेको छ भने यसबाट ८ सय मेगावाटसम्म बिजुली आयात तथा निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । यो प्रसारणलाइनबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली आयात तथा निर्यात गर्नका लागि हामीले भारतसँग प्रस्ताव गरिरहेका छौ । अहिले हामी यो प्रसारण लाइनबाट पूर्णक्षमतामा बिजुली आयात तथा निर्यात गर्न पाउने स्वीकृतिका लागि छलफलमा छौँ ।
यस्तै अहिले भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनबाट पनि भारतमा बिजुली बेच्नका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ । यस आयोजनाको ढल्केबर सितामढी खण्डको ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । यो प्रसारणलाइन अरुण तेस्रो मात्रै हैन, तल्लो अरुण र अरुण चौथोको पनि बिजुली निर्यात गर्ने गरी बनाइएको हो । अरुण तेस्रो आयोजना र अन्य दुईवटा आयोजना निर्माणको अवधि हेर्ने हो भने कम्तीमा ५ वर्ष फरक छ । यसरी हेर्दा हामीले अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणपछि अन्य ५ वर्ष पूर्णक्षमतामा यसबाट बिजुली पठाउन सक्छौँ ।
अर्काे न्यु बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइन अहिले पाइपलाइनमा छ। यो, अब दुईदेखि ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले निर्माण गर्दै गरेको हेटौंडा–रातामाटे, रातामाटे–दमौली, दमौली–बुटबल प्रसारणलाइन ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढाइएको छ । तर, त्योभन्दा अघि नै न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन बनिसक्छ । अब यसमा बिजुली पु¥याउनका लागि अहिले भएका १ सय ३२ र २ सय २० केभीका प्रसारणलाइन छन् । यीनै प्रसारणलाइनमार्फत न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
यसपछि सन् २०२९ सम्म निर्माण सक्ने गरी दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ । यसपछि निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाहरू इनरुवा–पुर्णिया र अर्काे दोदोधारा–बरेली हुन् । हामीले १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने भनेको २०३५ सम्ममा हो । यसरी हेर्दा त १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने अवस्था आउनुभन्दा अघि नै दुईवटा प्रसारणलाइन निर्माण भइसक्छन् । ५ वटा प्रसारणलाइनबाट २०२९ सम्ममै कम्तीमा ८ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसपछि ६ वटा नाकाबाट ११ वटा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौँ । यसरी प्रसारणलाइन निर्माणको प्रगति र योजना हेर्दा निर्यातका लागि समस्या पर्ने देखिँदैन । १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्ने सुनिश्चित भएसँगै यसले भारतीय लगानीसमेत आकर्षित गछ्र्र । अहिले अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स, अरुण चौथो र तल्लो अरुणमा भारतीय लगानी आएको छ ।
ऊर्जा विकासको मार्गचित्र
ऊर्जा क्षेत्रको विगत तथा हालको अवस्था, समस्या र चुनौतीको विश्लेषण गरी उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरहरूको पहिचान एवं आवश्यकताको आधारमा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन रूपमा दिगो विद्युतीय ऊर्जा विकासबाट मुलुकलाई विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाई ऊर्जा सुरक्षा हासिल गर्ने मार्गचित्रको उद्येश्य रहेको छ । यसका लागि निम्नलिखित क्षेत्रमा ८५ वटा सुधारको कार्यक्रम पेश भएको छ ।
१. कानूनी तथा नीतिगत सुधार
२. संस्थागत एवं प्रशासनिक सुधार
३. पूर्वाधार विकास
४. विद्युत व्यापार एवं बजार व्यवस्थापन
ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० अनुसार आगामी १२ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा प्रसारण वितरणका लागि करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सो लगानीको व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र वैदेशिक लगानीका साथै गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीको पूँजीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
आन्तरिक पूँजीको परिचालनतर्फ देशको बढ्दो अर्थतन्त्रको अनुपातमा आन्तरिक पूँजी परिचालनका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रले उच्च प्राथमिकता पाउने आधारमा कुल ऋण लगानीको १५% रकम ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्ममा करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । विद्युत आपूर्तिबापत उपभोक्ताहरूबाट संकलन हुने महसुल, विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने राजस्व र विद्युत उत्पादकहरूले विद्युत विक्रीबापत प्राप्त गर्ने रकमबाट पनि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । यसैगरी हरित ऊर्जा उत्पादनका कारण जलवायु वित्तमार्फत पुँजीको परिचालन गर्दा करिब २ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुने र सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेटमार्फत वार्षिक ५० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने अनुमान गर्दा सन् २०३५ सम्म कुल ६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक लगानी एवं गैरआवासीय नेपालीबाट पुँजीको परिचालन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसिएल), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)लगायत निकायहरूमार्फत पावर बण्ड, डेबेञ्चरजस्ता वित्तीय उपकरणहरू जारी गरी वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा करिब १२ अर्ब अमेरिकी डलरको स्रोत उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट थप करिब ८.५ अर्ब अमेरिकी डलर व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । कुल ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हुने रि–फाइनान्सिङ र रि–इन्भेष्टमेन्टबाट वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको र बाँकी ३८.५ अर्ब अमेरिकी डलरका लागि लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सिंह ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)
