कार्बन व्यापार भनेको हावाको व्यापार हो । कार्बनको हिसाव गर्दा हावाको हिसाव गर्ने हो । कार्बन व्यापारका लागि अडिट पनि गर्नुपर्छ । परियोजनाको डकुमेन्ट बनाउँदा, परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदा पनि अडिट हुन्छ ।
तर नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र भएकाले कार्बनको तथ्यांक नै राम्रो छैन । स्थानीयस्तरको तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्ने नै भएन । बल्ल वनको स्थानीय तथ्यांक संकलनमा गएका छौँ । नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन धेरै गर्ने दाउराले हो । त्यसबाहेक यातायातका साधन हुन् । लोडसेडिङ हटेपछि डिजेल जेनेरेटर निकै कम भइसकेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन बढाउन सकियो भने यातायात क्षेत्रको उत्सर्जन पनि घटाउन सकिन्छ । बत्तीको स्रोत डिजेल कोइला हुनु भएन ।
विद्युत उत्पादन गरेर कुन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन घटाउने हो । कति मात्रामा घटछ नेपालले प्रष्ट भन्न सकेको छैन । नेपालले त्यति धेरै ठूलो लक्ष्य लिएको छैन । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत भारतमा विक्री गर्छाै भनेको छ । तर, १० हजार मेगावाटले के–कति कार्बन उत्सर्जन घटाउँछ ? वन क्षेत्र ४५ प्रतिशत पु¥याउँछौँ भनिएको छ । तर, वन बढाउँदा कति उत्सर्जन कम हुन्छ यकीन तथ्यांक भन्न सकेको छैन । नेपालमा भारत, चीन, ब्राजिलजस्तो कोइलाका प्लान्ट त छैन । जसले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्छन् उनीहरुले नै कार्बनको व्यापार गर्ने हुन् । भारत, चीन, ब्राजिलले नै हो कार्बन व्यापार कब्जा गर्ने । नेपालले उत्सर्जन नै धेरै गर्न सकेको नसकेको अवस्थामा कार्बन व्यापार के गर्ने ? नेपालले धेरै घटाउने भनेको दाउराको उत्सर्जन हो । दाउराको ठाउँमा बायोग्यास दिने, विद्युतीय चुल्हो दिने हो ।
वनमाथिको परर्निभरता पनि घटाउँछौँ, कार्बन पनि घटाउँछौँ भनेको छ । वन जोगाएर कार्बनको पैसामा दाबी गर्ने र अर्काेतिर दाउराको प्रयोग घटाउछौँँ बायोग्यास दिन्छौँ भनेर दाबी गर्न पाइँदैन । एउटै ठाउँमा दुईवटा परियोजना अगाडि बढाउँदा दोहोरो हुन्छ । नेपालले वनमा राम्रो काम गरेको छ ।
नेपालमा चीन, भारत, ब्राजिलजस्तो कोइला, डिजेल प्लान्ट छैन । पहिले नेपालमा लोडसेडिङ हुँदा डिजेलका जेनेरेटर एकदमै धेरै चल्थे । तर, पछि लोडसेडिङ हटेपछि जेनेरेटर खासै चलेका छैनन् । भुटानको पनि उत्सर्जन छैन ।
कुनै दुई देशबीच कार्बन व्यापारको काम गर्न पाइन्छ । नेपालले भारतमा विद्युत विक्री गर्दा भारतले कोइलाको प्रयोग कम गर्छ । भारतले नेपालको बेसलाइन लिन्छु भनेर लिन पाउँछ । दुई देशबीच सहमति हुुनुपर्छ तर, कार्बन व्यापारको लाभ कसले लिने, विजुली किन्नेले लिने कि बेच्नेले लिने भनेर दुई देशबीच छलफल हुनुपर्छ । नेपालबाट विद्युत लगेर भारतले उत्सर्जन घटाउँछ, नेपालले स्वच्छ ऊर्जा बेचिरहेको छ ।
बेसलाइनमा कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत प्रतिफल कसले लिने भन्नेमा गाँठो फुकाउनुपर्छ । भारतले म नेपालबाट विद्युत किनेर कोइला प्लान्टबाट उत्सर्जन घटाइरहेकाले मैले पैसा पाउनुपर्छ भन्न सक्छ । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा हामीले उत्पादन गरेका हो भनेर पैसामा दाबी गर्ला । उत्सर्जन कुन देशको एनडीसीमा गणना हुने भनेर पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यही भएर दुई देशबीच छलफल हुुनुपर्छ । जलविद्युत परियोजना सरकार र निजी क्षेत्र जोसुकैको हुनसक्छ ।
जलविद्युत आयोजना कसले बनायो उसले नै पैसा पाउँछ । नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको पनि समावेश गरेर १५ मेगावाट विद्युत खपत गराएर सोही अनुपातमा कार्बन उत्सर्जन कम ग¥यो भने लाभ पनि बाँडफाँट हुुनुपर्छ । तर, १५ मेगावाटले कति कार्बन, कहाँबाट उत्सर्जन भएको कार्बन घटायो भनेर तथ्यांक चाहिन्छ ।
लोडसेडिङका बखत डिजेल जेनेरेटर धेरै थिए । नेपालमा डिजेल जेनेरेटरले उत्सर्जन गरेको कार्बनबारे तथ्यांक नै भएन । त्यतिबेला बेसलाइन बनाएको भए अहिले हामीलाई सजिलो हुने थियो । कुनै उद्योगले डिजेल जेनेरेटर बन्द गर्छु, सोलारबाट चलाउछु भन्दा कार्बन व्यापारको परियोजना बनाउन पाउँथ्यो । तर, त्यसमा तथ्यांक पनि हुनुपर्छ, कति कार्बन उत्र्सजन भइरहेको थियो, अब सोलारमा जाँदा कति घट्छ भनेर ।
कार्बन व्यापारमा ठूला जलविद्युत आयोजना समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ । २०–२५ मेगावाटसम्मका परियोजना यसमा समावेश हुनसक्छ । तर, ठूला, जलासयुक्त परियोजना समावेश गर्न गाह्रो हुनसक्छ । ठूला जलविद्युत परियोजनामा वातावरणीय र सामाजिक असर धेरै हुनसक्छ समावेश नगर्न सक्छ । ठूला परियोजनाले कार्बन उत्सर्जन घटाउन त मद्दत गर्ला (विद्युत खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थसहितको खपत कम गरेर) तर सामाजिक र वातावरणीय असर धेरै भएका परियोजना म लिँदैन भनेर कार्बन व्यापारमा समावेश नगर्न पनि सक्छन् ।
कार्बन व्यापारका लागि आधार चाहिन्छ । कुन माध्यमबाट हरितगृह ग्यास उत्र्सजन गरिरहनु भएको छ ? कोइला, पेट्रोल, दाउरा, फोहोर वा अन्य त्यसमा रहेर परियोजना बनाउन पाइन्छ । तर, आर्टिकल ६ का विषय दुबईमा भएको कोप २८ बाट पारित नभएकाले यो विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन । मान्छे कार्बन व्यापारका लागि तयार छन् तर सम्झौता र गाइडलाइन नहुँदा समस्या छ ।
बजारको स्वरूप
पेरिस सम्झौताले भोलियन्टरी मार्केटको विषय त समेटको छैन । तर, भविष्य देखिएको छ । ऊर्जा, यातायात, फोहोर व्यवस्थापनका परियोजनामार्फत् कार्बन उत्सर्जन घटाउन पाइने देखिन्छ । जलविद्युत आयोजनामार्फत् स्वच्छ ऊर्जा दिँदा कति कार्बन उत्सर्जन घट्यो त्यही आधारमा पैसा दाबी गर्ने हो । तर, समस्या के छ भने भोलियन्टरी मार्केटबाट घटाइएको उत्सर्जनलाई किन्ने देशले एनडीसीमा जोड्न पाउँदैन । तर, किन्ने देशले म किनिदिन्छु तिम्रो एनडीसीमा राख्न पाउँछौँ भन्न पाउँछ । त्यसका लागि बेच्ने कम्पनीले भने अनुमति दिनुपर्छ ।
कार्बन व्यापारको विगत
कार्बन व्यापारको विषय क्योटो अभिसन्धिबाट आउँछ । क्योटो प्रोटोकलमा विकसित राष्ट्र मात्र थिए, जसले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जन गर्थे । सन् १९९७ मा जापानको क्योटो सहरमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकको तेस्रो सम्मेलन (कोप ३) हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य अगाडि सारेको हो । त्यसअघि १९९४ तिर जलवायु परिवर्तनको विषय उठदा वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यासको उत्र्सजन घटाउनुपर्छ, होइन भने पृथ्वीको तापक्रम एकदमै बढ्छ । प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढ्छन् र पृथ्वीमा बस्नै नसकिने पनि हुनसक्छ भनेर चेतावनी दिए ।
त्यतिखेर विकसित राष्ट्रले मात्र हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउँदा हुन्थ्यो । त्यतिखेर चीन, भारत त्यति विकसित थिएनन् । १९९७ मा कार्बन व्यापारको अवधारण अगाडि बढ्यो । कुनै पनि विकसित देशले अर्काे विकसित देशको तुलनामा हरितगृह ग्यास घटायो भने किनेको मानिने र पैसा पाउने अवधारणा अगाडि सारियो ।
विकासोन्मुख तथा अविकसित राष्ट्रले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाएमा विकसित राष्ट्रले पैसा दिनुपर्न भनियो । यो स्वच्छ विकास प्रणालीका लागि हो । विकसित राष्ट्रले सन् २००८ देखि ०१२ सम्म औसतमा ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य राखिएको थियो । यसका लागि क्योटो अभिसन्धिमा स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) लगायत नियमनात्मक कार्बन व्यापार संयन्त्र राखिएका थिए ।
हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन विकसित मात्र होइन विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशले पनि गरिरहेका छन् भनेर जलवायु परिवर्तनमा बहस परिवर्तन भयो । क्योटोले मात्र पुग्दैन नयाँ सम्झौता चाहिन्छ भनिएपछि सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता भयो । पेरिस सम्झौतापछि सबै देशले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउनैपर्ने भयो । कार्बन उत्सर्जन घटाउन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) छ । हरेक देशले पाँच वर्षको लक्ष्य बनाउनुपर्छ र सोहीअनुसार कार्यान्वनमा जानुपर्छ ।
कुनै देशले पाँच वर्षमा कार्बनको उत्सर्जन एक सय टनले घटाउँछु भनेर एनडीसीको लक्ष्य राख्यो भने उसले घटाउनैपर्छ । तर, पाँच वर्षमा ९० टनमात्र घटायो भने १० टन अर्काे देशबाट किन्न पाउँछ । कुनै देशले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसके अर्काे देश (लक्ष्यभन्दा बढी घटाउने) बाट किन्नुपर्छ । घटाउने लक्ष्यभन्दा धेरै घटायो भने लक्ष्य प्राप्त नगर्ने देशबाट पैसा पाउने भयो । तर, घटाउने लक्ष्य मात्र पूरा गर्नेले किन्न पनि परेन, बेच्न पनि परेन ।
(मानन्धर जलवायु विज्ञ हुन्)
