नेपालको जलविद्युत् विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने नर्वेको महत्वपूर्ण योगदानलाई भुल्नुहुँदैन । युनाइटेड मिसन टू नेपाल (युएमएन) स्थापनासँगै २०२२ सालमा बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) पनि स्थापना भयो । त्यतिबेलादेखि नै झिम्रुक, आँधीखोला तिनाउजस्ता आयोजनाको सुरुआत भएको थियो । हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन र नेपाल हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक (एनएचई) बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट जस्ता कम्पनी नर्वेजियन सहयोगमा स्थापना भएका हुन् भने युनाइटेड मिसन टू नेपालले विभिन्न सामाजिक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन मिसन अस्पताल विस्तार गरिरहेको थियो । जलविद्युत््मा पनि सेयरमा लगानी पु¥याएका थिए । बुटवल पावर कम्पनीमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार र युनाइटेड मिसन टू नेपालको सहभागिता थियो । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ युएनडिपीले समेत सहयोग पु¥याइरहेको थियो । त्यस कार्यमा अद आफ्थम र पिटर हार्डउडको विशेष दख्खल मानिन्छ ।
रोचक कुरा त के थियो भने नर्वे सरकारले नर्वेको निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत्् विकास गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्य थियो । त्यसैक्रममा दोलखा जिल्लाको झाँक्रे खोलामा १ हजार किलोवाटको विद्युत्् उत्पादन गर्न नर्वेको स्टाटक्राफ्ट कम्पनी (एसएन पावर) ले विद्युत्् उत्पादनका लागि काम सुरु गरेको थियो । पछि ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना नर्वेले पहिचान गरेको हो । पछि बिपिसीको समेत साझेदारी रहने गरी खिम्ती आयोजना विकास गर्ने उद्देश्य थियो । झाँक्रे खोलाबाट १ हजार किलोवाट विद्युत्् उत्पादन गरी स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि खिम्ती ६० मेगावाटका लागि खिम्ती ऐन बनाउन नर्वेले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको जलस्रोत मन्त्रालयमा निजी ऐन बनाउन प्रस्ताव गरेबाट विद्युत ऐनको मस्यौदा प्रारम्भ भयो ।
बुटवल पावर कम्पनी सुरुआती चरणमा सरकारी स्वामित्वको कम्पनी थियो । २०२२ सालमा स्थापना भएको बुटवल पावर कम्पनीमा ९७ प्रतिशत हिस्सा सरकारको थियो । आँधीखोला र झिम्रुकमा तत्कालीन माओवादीले विष्फोट गराएपछि ती केन्द्रहरूमा नर्वेले पुनः मर्मत सम्भार गर्न आर्थिक सहयोग पु¥याएको थियो । नर्वेले बुटवल पावर कम्पनीमार्फत् नेपालमा जलविद्युत्् विकास गर्ने महत्वपूर्ण रणनीति बनाएको थियो । तर, पछि बुटवल पावर कम्पनीलाई निजीकरण गरियो ।
विद्युत् ऐन २०४९ को प्रारम्भ
२०४८ सालतिर नर्वेबाट ३ जनाको भ्रमण दल नेपाल आयो । त्यसमा प्राविधिक तथा कानुनी व्यक्ति थिए । त्यतिबेला बुटवल पावर कम्पनीअन्तर्गत झिम्रुक, आँधी खोला र तिनाउमा नर्वेको अनुदान सहयोगमा जलविद्युत्् उत्पादन गरिएको थियो । बुटवल पावर तत्कालीन श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा थियो । पछि युनाइटेड मिसन टू नेपाल (युएमएन) को सहभागिता हुन गयो । युएमएनले जलविद्युत््लगायत अन्य सामाजिक कार्यहरूलाई योगदान पु¥याइरहेको थियो । निजी क्षेत्रका तर्फबाट ज्योति समूहका प्रतिनिधि अध्यक्ष थिए । ५० करोडमा ज्योति समूहले ९७ प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । हाल ३ प्रतिशत हिस्सा नेपाल सरकारको कायम छ ।
भ्रमण दलमा आएका नर्वेली प्रतिनिनिधिले खिम्ती ऐन बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । नर्वेले राखेको प्रस्तावमाथि जलस्रोत मन्त्रालयमा व्यापक छलफल चल्यो । नर्वे सरकारले नर्वेकै निजी कम्पनीलाई आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने कारणबाट खिम्ती ऐन बनाउन खोजेको रहेछ । यस कार्यमा अद हफ्थम, हिमाल पावरका पिटर हार्डउडलगायतको विशेष भूमिका थियो । हफ्नकै सक्रियतामा बिटिआई, बिपिसी, एनएचई, हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बी, बुटवल प्लाइउड जस्ता दूरगामी कम्पनी स्थापना भए । उनकै नाममा बुटवलमा सडकको नामकरण पनि गरिएको छ ।
नर्वेको युएमएन धार्मिक संस्था भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा धर्म प्रचार कहिल्यै गरेको थाहा भएन । कहिल्यै विवादमा परेको पनि सुनिएन । त्यसबेला नै स्थापना भएको हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनमा सरकारको ५० प्रतिशतको हिस्सा थियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट दिल्लीबहादुर सिंहले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । यसरी नेपाल नर्वे विद्युत्् उत्पादन रणनीति बनेको थियो ।
एउटा आयोजनाका लागि मात्र खिम्ती ऐन बनाउनुहुँदैन, बरु सबै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने राय उठेछ । यसमा सहसचिव डा. किशोरबाबु अर्यालको विशेष भूमिका थियो । त्यतिबेला नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणमा भोला चालिसे कार्यकारी निर्देशक थिए । प्राधिकरण निजी ऐन बनाउने कुरामा सहमत थिएन । जलविद्युत््मा लगानी गर्न नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम छैन, यो सम्भव हुन सक्दैन भन्ने राय व्यापक भएछ ।
जलस्रोतमा लगानीको विषयलाई लिएर निकास निकाल्नैपर्ने भयो । जलस्रोत हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. विनायक भद्राको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बन्यो । सबै निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने गरी विद्युत्् विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस भयो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले विधेयक पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएछन् । मन्त्रिपरिषद्मा पनि व्यापक छलफल र विरोधपछि मन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको विशेष जोडले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई आश्वस्त पार्न सफल भएको कारणबाट मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक अगाडि बढ्यो ।
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुहुन्न भन्नेमा नेकपा एमाले पार्टीमा पनि चर्को अन्तरविरोध थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पेस भएपछि प्राकृतिक साधन समितिभित्र पनि चर्को विवाद भएको सुइँको पाएपछि म सहित एमालेका नेता विनोद मोक्तान, कान्छा लामा र हरि वैरागीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली शालीन नेता स्व. भीमबहादुर तामाङलाई एकाबिहानै भेट गर्न गयौँ । त्यतिखेर प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्य थिए । कुनै पनि हालतमा विद्युत्् ऐन ल्याउन नहुने विषयमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण पनि सहमत थियो ।
त्यतिबेला विश्व बैंकले अरुणमा सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएबाट निजी क्षेत्रको लगानीका निम्ति ऐन ल्याउन विश्व बैंक, एसियाली बैंक पनि सकारात्मक थिएनन् । सभापति द्रोणप्रसाद आचार्यलाई सहमत गराएपछि संसद्मा पेस भएसँगै बहुमतले विद्युत्् ऐन, २०४९ पारित भयो । नियमावली २०५० सालमा आयो । यसरी निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ढोका खुलेको हो । यसमा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री घिमिरेको र हाम्रो जोडबलले ऐन तर्जुमा भयो । तत्कालीन राज्यमन्त्री घिमिरे इस्ट कन्सल्टका परामर्शदाताका संस्थापक थिए भने थाइल्यान्डको एआइटीबाट सिस्टम इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर पहिलो श्रेणीका इन्जिनियर पनि हुन् । विषयवस्तुको ज्ञान भएका दूरगामी प्रभाव बुझ्न सक्ने सक्षम नेतृत्व दिने कारणबाट उनलाई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राज्यमन्त्री बनाएका थिए । राज्यमन्त्री भए पनि उनीमाथि मन्त्री थिएनन् र राज्यमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था थियो ।
विश्व बैंक, एसियाली विकास तथा दातृ निकायलाई प्रभाव पार्न सक्ने खुबी घिमिरेमा थियो । उनकै जोडले अरुण आयोजनामा विश्व बैंकले सहुलियत ऋण दिन मञ्जुर भएको थियो । पछि एमालेका माधव नेपालले अरुण आयोजनाबाट पछि हट्न विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि अरुण तुहिन पुग्यो । त्यसपछि नेपालमा विकराल विद्युत्् कटौतीको अँध्यारो युग सुरु भयो । अरुणबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि १४४ मेगावाटको कालीगण्डकीमा समेत विश्व बैंकले भाँजो हाल्न थालेको थियो । कालीगण्डकीमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लगानी ग¥यो । त्यसपछि मात्र जलविद्युत्मा योगदान पुग्न सक्यो । यसपछि क्रमशः नेपालका निजी क्षेत्र पनि जलविद्युत््मा हामफालेका हुन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट जलविद्युत्् विकासमा राजनीतिक नेतृत्वले काम गरेको कुरा कसैबाट लुक्दैन । सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विद्युत्् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० तर्जुमा भएको इतिहास छ ।
त्यतिबेला जल तथा शक्ति आयोगमा कार्यरत कानुनका सूर्यनाथ उपाध्याय, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री थिए । उनीहरू कानुनका ज्ञाता नै थिए । जलस्रोत मन्त्रालयमा सहसचिव किशोरबाबु अर्याललगायत अधिकृतहरू थिए । दूरगामी ऐन बनाउने र समसामयिक सुधार गर्ने विषयमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको विशेष भूमिका बिर्सन मिल्दैन । उनकै कार्यकालमा सूर्यनाथ उपाध्यायलाई जलस्रोत सचिव नियुक्त गराएका थिए । मन्त्री घिमिरे आफैँ इन्जिनियर भएको कारणले जलस्रोतका बारेमा ज्ञाता मानिन्छन् । जलस्रोत विकासलाई कसरी दूरगामी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा घिमिरेको योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रबाट इन्द्रावतीको सुरुआत
नेपाली कांग्रेसको सक्रिय कार्यकर्ता भएको नाताले जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेलाई इन्द्रावती प्रथम तथा तृतीयका लागि २०५१ भदौ ४ गते विद्युत्् अध्ययनका लागि बजेट माग गर्न मलगायत नेपाली कांग्रेसका नेता कान्छा लामाले निवेदन प्रस्ताव गरेका थियौँ । त्यतिबेला मेलम्ची र इन्द्रावती क्षेत्रमा कांग्रेसले आमसभा राखेको थियो । गिरिजाप्रसाद प्रमुख अतिथि थिए । आमसभामा इन्द्रावती नदीबाट विद्युत्् उत्पादन गर्न सके यस क्षेत्रको विकास र जल सम्पदाबाट आर्थिक समृद्धि हुने कुरा बताएपछि मलाई चस्का पस्यो । आमसभाको केही महिनापछि २०५१ साल माघ ९ गते निजी क्षेत्रबाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने उद्देश्यबाट म र जितबहादुर श्रेष्ठको नामबाट इन्द्रावती तृतीय ५ मेगावाट क्षमताको दरखास्त हालेपछि तत्कालीन विद्युत्् विकास केन्द्रले पहिलोपटक सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो ।
रोचक कुरा त के थियो भने त्यतिबेला नेपालका निजी क्षेत्र जलविद्युत््मा आउन सक्ने सरकारको आकलन नै थिएन । वैदेशिक लगानीबाट खिम्ती र भोटेकोसीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सडक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव नर्वेले राखेपछि बुस्ती खिम्ती ३० किलोमटिर सडक सरकारले बनाइदिने सुनिश्चित ग¥यो । त्यसपछि मात्र खिम्ती जलविद्युत््मा नर्वेको निजी क्षेत्र स्टाट क्राफ्टले निर्माण गरेको हो । पछि शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री भएका बेला निजी क्षेत्रले विद्युत्् उत्पादन गरेमा १०० किलोवाटदेखि १००० किलोवाटको एकमुष्ट विद्युत्् खरिद गरिदिने नीति आएपछि जलविद्युतका लागि ढोका खुलेको हो । त्यतिबेलाका पचहत्तरै जिल्लामा एक÷एक मेगावाटका आयोजना बनाउने नीतिलाई प्रोत्साहन राखेर निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरिएको थियो । एमालेका हरि वैरागी दाहाल र मैले नै अब एक मेगावाट मात्र होइन, १० मेगावाटसम्मका विद्युत्् सरकारले खरिद गराउन तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यलाई अनुरोध गरेपछि बढीमा ५ मेगावाटसम्मको विद्युत्् खरिद बिक्री सम्झौता निजी क्षेत्रका लागि खुला गराउन दबाब दिएका थियौँ ।
विद्युत्् विकास केन्द्रले दिने अनुमतिपत्रको सर्तमा नै ५ मेगावाट माथिका आयोजनाका हकमा विद्युत् बजारको खोजी गर्न प्रवद्र्धकलाई नै जिम्मा लगाइएको थियो । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले चाहेमा मात्र ५ मेगावाटसम्मको मात्र विद्युत् खरिद गरिदिने व्यवस्था थियो । अध्ययन गर्दै जाँदा इन्द्रावती तृतीय ७.५ मेगावाट आउने भएपछि अनुमतिपत्र संशोधन गरेर नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले अर्को अनुमतिपत्र लिएपछि तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशम्शेर जबराबाट इन्द्रावतीमा शिलान्यास गराउने मेरै रणनीतिबमोजिम २०५४ साल माघमा इन्द्रावती आयोजनाको शिलान्यास भयो । त्यतिखेर ७.५ मेगावाटको पिपिए हुने थिएन । पशुपतिशम्शेरले शिलान्यास गरेको कारणबाट १० मेगावाटसम्मको पिपिए हुने प्रचलन बनाउन विशिष्ट भूमिका खेलियो ।
वैदेशिक लगानीको सुरुआत
विद्युत्् ऐनको मस्यौदामा म आफैँ पनि साक्षात्कार हुँदै आएको थिएँ । सायद नर्वेले खिम्ती ऐनको प्रस्ताव नल्याएको भए आज निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा यसरी फट्को मार्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । निजी कम्पनी हिमाल पावर र एसएन पावर नर्वेले खिम्ती ६० मेगावाटको वैदेशिक लगानीको पहिलो आयोजना बन्न पुग्यो ।
विद्युत् विधेयक बनाउने कार्यदलका पदाधिकारीहरूलाई तात्कालीन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले अमेरिका भ्रमणको निम्ता मिलाइन् । अमेरिकामा ऐनका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेपछि परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) हार्जा र लगानीकर्ता पन्डाले ४५ मेगावाटको भोटेकोसीमा लगानी गरेर दोस्रो वैदेशिक योजना बन्यो । यसमा नेपाली सहलगानीकर्ता सोल्टी समूहको तारा म्यानेजमेन्टको १० प्रतिशत सहभागिता थियो ।
जलविद्युत्् विकासमा नर्वेको योगदान अतुलनीय छ । गत वर्ष हाफ्टनको मृत्यु भयो । उहाँकोस्मरण गर्दै नेपालमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखिएको थियो । माथि उल्लेखित विभिन्न कम्पनीको उपस्थिति र पृष्ठभमिबीच भएका प्रयासबाट निजी क्षेत्रका लागि विद्युत्् ऐन बन्न प्रेरित भएको पुष्टि हुन्छ ।
जलस्रोत विकास एकाइ गठन
ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनमा विभिन्न दफा राखियो । ऐन त तर्जुमा भयो, ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने भयो । एकाइका लागि दफामा समावेश गर्ने विषयमा डा. किशोरबाबुको विशेष भूमिका रह्यो । त्यतिबेलाको मस्र्याङ्दी ठुलो आयोजनामा गणना थियो । त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक अधिकृतहरूलाई कहाँ राख्ने ? कसरी दरबन्दी निर्धारण गर्ने विषयले पनि नयाँ एकाइ खडा गर्ने छलफल चलेछ । तत्कालीन विद्युत्् कर्पोरेसनलाई विघटन गरी नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण गठन भयो । जगेडा अधिकृत रहने गरी विद्युत्् विकास केन्द्र एकाइ रहन गयो । त्यसको केही वर्षपछि विद्युत्् विकास विभाग खडा भयो । यसको उद्देश्य पनि एकद्वार प्रणालीबाट निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी ऐनमा विभिन्न सुविधाको दफा राखिएको थियो । जनताको रोजगारीदेखि प्रत्यक्ष सरोकार राख्न देशको आर्थिक वृद्धिसम्म जलविद्युत्् ऊर्जाको योगदानमा कसैको विमति नहुने प्रत्याभूति गरिएको थियो । त्यसबेलाको विद्युत् ऐन २०४९ र नियमावली २०५० निजी क्षेत्रमैत्रीका रूपमा ऐनका विभिन्न दफा समावेश गरियो ।
इप्पानको गठन
तारा म्यानेजमेन्ट सोल्टी समूहका प्रभाकरशमशेर राणा अध्यक्ष थिए । भोटेकोसी पावर कम्पनी प्रा.लि., तारा म्यानेजमेन्ट हिमाल पावर कम्पनी (खिम्ती) र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र अस्ट्रेलियाको (स्मेक) पश्चिम सेतीलगायत कम्पनीको २०५७ सालमा ललितपुरको समिट होटलमा भएको भेलाबाट प्रभाकर राणाको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र विद्युत्् उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको जन्म भयो । यो भेलाको आयोजना गर्न बिपिसीका अधिकृत पूर्णप्रसाद अधिकारी (पिपी) र मेरो पनि सहभागिता थियो । त्यसमा नर्वेली हाफ्टनको पनि विशेष पहल थियो । आज ६०० स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूका ऊर्जा कम्पनीहरूको छाता संगठन इप्पान राष्ट्रिय संगठित संस्था बन्न पुगेको छ ।
(भण्डारी अग्रज जलविद्युत प्रवद्र्धक हुन्)
