प्रकृतिक साधन स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत् देशले रोजगारी सिर्जना र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमध्ये जलस्रोतको उपयोग हाम्रो देशको सन्दर्भमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । हामीले जलस्रोतको उपयोगलाई केवल विद्युत् उत्पादनसँग मात्रै जोडेर बुझ्ने गर्छौं । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग विकासको सन्दर्भमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ । यसका साथै यतिबेला हरित ऊर्जाको हिसाबले पनि हाम्रो देशको जलविद्युत् धेरै सान्दर्भिक बनिरहेको छ । हामीले एकतिर पिउने पानी, सिँचाइ, मनोरञ्जनलगायत विविध क्षेत्रमा जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगको सन्दर्भलाई समेत उत्तिकै महत्वका साथ हेर्नुपर्छ ।
विद्युत् उत्पादनमा राज्य, निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । हामीले एकातिर नेपालभित्रै विद्युत्को अधिकतम उपयोग बढाउने सन्दर्भमा पनि नयाँ ढंगले जान जरुरी छ भने अर्कातर्फ उत्पादित विद्युत्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत गर्ने, बिक्री गर्ने सवाल पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
मुलुकको स्वार्थमा विद्युत् व्यापार
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रचार पनि भइरहेको छ । यो पक्कै पनि सकारात्मक विषय हो । तर, नेपालमा जुनसुकै देशका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको बिजुली निर्बाध ढंगले बाह्य बजारमा लाने, बेच्न पाउने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सरकारले जुन गम्भीरताका साथ संवाद गर्नुपथ्र्यो, निष्कर्षका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ ।
एकातिर हामीले आन्तरिक लगानीकर्ताबाहेक बाह्य लगानीकर्तालाई समेत पनि सहजखालको वातावरण बनाउन र आकर्षित गर्न जरुरी छ । अर्कातिर उत्पादित बिजुली अधिकतम रूपमा खपत गर्ने र खपतभन्दा बढी भएको विद्युत्लाई हामीले हाम्रो देश हितलाई अधिकतम ध्यान दिई निर्बाध ढंगले उत्पादन बिक्री गर्न पाउनुपर्छ । अरूको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । जुनसुकै देशको लगानी पनि भित्र्याउन सकिने र बाह्य बजार निर्बाध ढंगले बिक्री गर्न सक्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यतिबेला निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा उत्साहजनक भूमिका निर्वाह गरेको छ । निजी क्षेत्रको यो उत्साह र यो योगदानलाई पनि थप प्रोत्साहन गर्ने गरी राज्य र निजी क्षेत्रको समन्वयमार्फत् राज्य, निजी क्षेत्र, देशभित्रको लगानी, बाह्य लगानी यो समग्रतामा हामीले समन्वय गरेर अधिकतम जलस्रोतको उपयोग, विकास गर्ने र देशले समृद्ध प्राप्त गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।
गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय जीवन र नयाँ ढंगले विकासलाई अगाडि बढाउन पनि ऊर्जाको विकासमा अधिकत जोड दिनु जरुरी छ । देशको स्रोत र साधनको उपयोग र विकासका लागि विभिन्न देशको लगानी आकर्षित गर्ने, त्यसबाट उत्पादन भएको विद्युत् सहज र निर्बाध ढंगले छिमेकी बजारमा बिक्री गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, सरकारले यो दिशामा अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
विद्युत् विधेयक र आगामी बाटो
विद्युत् विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । त्यसउपर धेरै सांसदले संशोधन पनि राख्नुभएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावउपर पर्याप्त छलफल हुन्छ ।
विज्ञहरूको राय र सांसदहरूको धारणासहित त्यो विधेयकलाई अधिकतम राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी परिमार्जित गरिनेछ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रा स्रोत साधनको उपयोग र विकासमार्फत् राष्ट्रको हित गर्ने हो । राष्ट्रिय स्वार्थ र हित हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि छिमेकीहरूले पनि नेपालको विकासमा प्रतिकूल परिस्थिति पैदा नहुने गरी व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको त नेपाल सरकारले नेपालको हितका लागि कति कुरा राख्यो कति अडान राख्यो, कति परिणाम प्राप्त ग¥यो भन्ने विषय फेरि पनि सबैले विश्लेषण गर्नुपर्ने बिषय हो । विकासका निम्ति फराकिलो सोच चाहिन्छ । देशको लगानी आकर्षित गर्ने, लगानी सहज ढंगले भित्र्याउने र जलस्रोतको अधिकतम उपयोग र विकासमार्फत् राष्ट्रको हित गर्ने सन्दर्भमा अरूको पनि त्यही प्रकारको सहयोग र पारस्परिक लाभको व्यवहार हुन सकोस् भन्ने सदैव प्रयत्न र अपेक्षा रहन्छ । त्यसका लागि हाम्रो भूमिका पनि हुन्छ ।
फेरि पनि संसद् र संसदीय समितिले त हाम्रा स्रोत साधनहरूको विकासमा अधिकतम हाम्रो हित कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई नै दृष्टिगत गर्ने हो । त्यस सन्दर्भमा विज्ञ, सरोकारहरूको राय लिने र संशोधनकर्ता सांसदसहित पर्याप्त छलफलका साथ निष्कर्षमा पुग्ने काम समितिले गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकासका लागि गर्नुपर्ने सहजीकरण संसदीय समितिले गर्नुपर्छ । संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ र सरकारलाई समेत संसद्ले दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ । संसद्ले त अधिकभन्दा अधिक सरकारका कमी, कमजोरीलाई पनि सच्याउन भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । निष्कर्षमा जलस्रोत उपयोगमा समग्र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विधि बन्नुपर्छ ।
(विष्ट प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री हुन् )
